विश्व संकट को केही समय पहिले देखिनै आर्थिक मन्दी को दवाब मा परेको नेपाल, कोभिड-१९ पछि भने विश्वले भोगेको आर्थिक मन्दी को प्रभाव बाट जोगिन सकेन । बस्तु आयात मा प्रतिबन्ध लाग्यो, मौद्रिक नीति कसीलो बनाईयो, मुद्रास्फिती भयाबह बन्न पुग्यो , न्यून राजश्व संकलन ले सार्वजनिक खर्च खुम्चिन गयो । रूस-युक्रेन युद्ध को कारण विश्वमा उत्पादन मा आएको शीथिलता ले गर्दा आधारभूत खाद्य सामग्री मा पनि अत्यधिक प्रभाव पर्नुका साथै आपूर्ती मा आएको थप समस्याले खाद्यान्नको उपलब्धता मा उच्च निर्भरता बढ्न गयो । यसरी रास्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा खाद्य वस्तु मा आएको अत्यधिक मूल्य वृद्धि को कारण सरकार ले गरीब किसान लाई खास सहयोग पुर्याउन सकेको देखिएन । यसको असर चालु आर्थिक वर्ष को वित्तीय असन्तुलन बाट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
आर्थिक वृद्धि दर सन्तोषजनक नहुन्जेल, राजश्व ले कमसेकम साधारण खर्च नथेगेसम्म रोजगारीको वाताबरण निर्माण गर्न सकिन्न । रोजगारी को अवसर सहज किसिमले प्राप्त गर्ने हो भने साना र मझौला उद्योग मा ऋण, व्याज व्यवस्थापन र उत्पादकत्व अभिब्रिद्दी अनिवार्य देखिन्छ । यसको साथै व्यापारिक वाताबरण, र श्रम बजार सम्बन्धि नीति लाई दीगो बनाउन विशेस प्रयास को आबश्यकता छ । अन्तरराष्ट्रिय माईग्रेशन ले विप्रेषण आप्रभाव मा क्रमिक सुधार देखाएको छ तर यसले व्यक्तिगत, पारीवारिक र ईकोनोमि-वाईड लाभ नदिएसम्म रोजगारी को समस्या हल गर्न अझ धेरै समय लाग्नसक्छ । अर्कोतिर यसबाट हुनसक्ने नियमित आमदानी समेत अनिश्चित छ ।
काम गर्ने उमेर र क्षमता भएका अधिकांश व्यक्ति बेरोजगार छन् ! काम पाएका व्यक्ति को निरन्तरता को पनि ग्यारन्टी गर्न सकिने स्थिती छैन । यो अवस्थाले बेरोजगार वीमा कार्यक्रम को कार्यान्वयन आवश्यक रहेको प्रमाणित गरेको छ । कोभिड-१९ मा कार्यान्वित अस्थायी माहामारी बेरोजगारी कार्यक्रम एउटा रोडम्याप हुनसक्छ । बेरोजगार वीमा कुन स्तर सम्म पु-याउन सकिन्छ, स्रोत को व्यवस्थापन कुन मोडेल बाट गर्ने गृहकार्य को आवश्यकता छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्दा बेरोजगारी बाट उब्जिएको मानसिक र सामाजिक दवाब लाई कम गर्न सरकारले अरुपनि धेरै नीति तर्जुमा गर्न सक्छ । उदाहरणको लागि, श्रमिक ले प्राप्तगरेको आंशिक रोजगारी को अलावा सरकारले थप आंशिक रोजगारी समेत उपलब्ध गराउन सक्छ । बिभिन्न उद्योग मा छेत्रगत रूपमा माग र आपूर्ती को तथ्यांक संकलन गरी नीजी छेत्र संग को सहकार्य मा धेरै हद सम्म बेरोजगारी को समस्यामा केही सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
यो उद्देश्य अनुरुप स्थानीय स्तर को माग र उपलब्ध मानवस्रोत को उचित मूल्यांकन गरी काम गर्न सकिने नया अवसर हरु को व्यवस्था गरी शीप विकास कार्यक्रम मा लगानी को आबश्यकता छ । प्रारम्भमा निर्देशित कार्यक्रम जस्तै व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षुता (apprenticeship) र उद्यमशीलता को बिकास गर्ने हेतुले लगानी को आबश्यकता देखिन्छ ।
व्यवसायिक प्रशिक्षण र रोजगारी कार्यक्रम मा सफलता हासिल गर्न सके आम्दानी ब्रिद्दि मा सहयोग पुगेर आर्थिक असमानता न्यूनीकरण भएर गरीबी कम भएका धेरै उदाहरण छन् । यसको अर्थ सरकार ले न्यूनतम ज्याला बृद्धी गरि उद्घोषित सामाजिक सुरक्षा को उपलब्धता मा सुधार ल्याएर कम लागतका घर घडेरी माथि को सहजता र प्रगतिशील कर नीतिको कार्यान्वयन मा जोड दिनु हो, जुन कुरा हाम्रो आर्थिक-सामाजिक परिवेशमा त्यति सजिलो छैन तर असम्भव छैन।
नेपाल मा सरकार को कमजोर प्रदर्शन को मुख्य कारण जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभाव हो। भ्रस्टाचार न्यूनीकरण मा अहिले शुरु गरिएका दौड मा लगाम लगाउन हुँदैन । सरकार टिकाउन को लागि मात्र भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार ले आफ्नो संयन्त्र चलायोभने त्यो धेरै टिकाउ हुँदैन । भ्रस्टाचार को मात्र के कुरा गर्नु, जनजीवन लाई असर गर्ने हजारौं सूचना हरु जनताको जानकारीमा छैन । तथ्यको ईमान्दारीकासाथ सार्वजनिकरण गरेर नीतिगत निर्णय लिंदा जनताको सहभागिता मा सार्वजनिक हित मा सरकार को प्रतिबध्ता कायम गर्न सके अहिले देखिएको यत्रो जनअविश्वास धेरै हदमा कम हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा लगानी को वातावरण अझपनि बन्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । विदेशी बैंक संचालन गर्न पाउने नीति अझपनि अस्पस्ट र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अपुग छ । आफ्नो मुलुक मा लगानी गरेर हुने नाफा सरल प्रक्रियाबाट पठाउन निकै कठिन छ । बैदेशिक पूँजी को सटही सुबिधा सीमित छ । अझैपनि केही छेत्रमा लगानी गर्दा कोटा प्रयोग गरीन्छ । यी सबै कारण ले सम्भावित लगानीकर्ता का अनुसार स्वामित्वमा भएको सीमितता, छेत्रगत क्याप (sectoral caps), र लगानीको लागि लामो नकारात्मक सूची ले गर्दा नेपालमा लगानीको वाताबरण अझै बनेको छैन । बहुराष्ट्रिय कम्पनी ले गरेको अनुसन्धान ले समेत विश्वब्यापी रूपमा ६५% फर्म ले स्वामित्वमा रहेको प्रतिवन्ध लाई लगानी हुन नसक्ने मूल कारणको रूपमा देखाएका छन् ।
ठूलो समस्या के छ भने बिदेशी लगानी कर्तालाई लगानीको अवसर प्रदान गर्ने कुरा कानूनी रूपमा प्रष्ट पारिएपनि, अधिकांश व्यक्ति नेपालमा व्यापार र लगानी मा भैरहने जोखिम र राजनीतिक अनिश्चितता ले गर्दा अगाडी बढ्न खोज्दैनन् । नेपालमा न्यून बचत र नगण्य आर्थिक वृद्धि कायम छ । यो अवस्था कोभिड पछि झनै नराम्रो छ । यसो हुँदा आन्तरिक बचत ले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको देखिंदैन ।
नेपालमा उपभोग्य बस्तुहरु आयातित छन् । मुलुक मा व्यापार घाटा अक्सर कुल गार्हस्थ आम्दानिको ३० % सम्म पनि पुग्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दश महिनामा कुल बस्तु ब्यापार घाटा १२ खर्ब ४ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । डलर तिरेर मात्र भारत बाट १ खर्ब १९ अर्ब ६० करोड बराबर को वस्तु आयात गरिएको छ ।
धेरै जसो मुलुक संग द्विपक्षीय लगानी सन्धि र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता नगरेकोले पनि बैदेशिक लगानीका अवसर हरु गुमाउनु परेको छ । कमसेकम भाषण मा मात्र सीमित नभएर वर्तमान आर्टिफिसियल ईन्टेलीजेन्स र नया प्रविधि को बिकास राष्ट्रिय प्राथामिकतामा पर्न सकेको भए अधूरा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य पूरागरी नव प्रविधी ले हाम्रो विकासको बाटो सरल गर्ने थियो ।
नेपालमा आन्तरिक र बैदेशिक लगानी का सम्भावित छेत्र हरु प्रशस्त छन् । उदाहरण को लागि, कृषि र कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन, उर्जा विशेस गरेर जलस्रोत, औद्योगिक म्यानुफ्याकचरिङ्ग, सेवा, निर्माण उद्योग, खनिज र खनिज मा आधारित उद्योग, टेक्सटाईल र त्यसमा आधारित उद्योग, सूचना र संचार, अनि पूर्वाधार विकास ।
प्रत्येक सम्भावित छेत्र को विकास को लागि कार्यान्वयन म्यानुएल बनाएमा यिनीहरु बाट बस्तु र सेवा को विकास को साथै आर्थिक वृद्धि सम्भव छ । नेपाल मा साना तथा मझौला उद्यम हरु को योगदान निर्यात, रोजगारी तथा आम्दानी वृद्धि को सन्दर्भ मा अत्यधिक रहेको छ । यिनीहरुको लागि प्रमुख प्राथमिकता वित्तीय पहुँच, उत्पादकत्व अभिवृद्धि, छेत्रीय तथा विश्वब्यापी एलायन्सेस र शीप विकास का साथै उत्पादित बस्तु हरुको लागि बजार को उपलब्धता नै हो ।
हाम्रो मुलुक मा संचालन मा रहेको विद्यमान प्रशासनिक संरचना मा सुधारको आबश्यकता छ । संघीय संरचनामा मुलुक गैसक्दापनि शासन गर्ने पद्धती सरल र स्पष्ट हुन नसकेर झन्-झन् जटिल हुँदै गएको छ । अन्तर-पार्टी परामर्श गरी राज्य संचालन विधी मा सहमति कायम राख्न नसके रानीतिक ईछ्याशक्ति मरेर जान्छ र राजनीतिक अस्थीरता बढ्दै जान्छ । बजेट बिजिनेस एज युजुअल देखिन्छ किनभने यसमा आबश्यकता अनुसार को संरचनात्मक वित्तीय सुधार, कोष व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन, शुसासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता मा मौनता धारण गरिएको छ ।
निष्कर्ष मा, अब नेपाल लाई जोगाउने हो भने प्रधान मंत्री र मंत्री हरु को कार्यछेत्र के-के हुने स्पष्ट खाका बनाई कानूनी रुप दिनु आवश्यक छ । जिम्मेवारी दिंदा ध्यान मा राख्नुपर्ने कुरा हरु आर्थिक स्थिरीकरण को हुनु आवश्यक छ किनभने यसबाट हाल देखापरेका धेरै समस्या हल हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ जस्तो, आयात प्रतिवन्ध गर्दा आउने हाँक हरु; कसिएको मौद्रिक नीति को संचालन; उच्च मुल्यस्फिती मा नियन्त्रण, र संकुचन हुँदै गएको सार्वजनिक खर्च व्यपस्थापन । आफैं बोक्सी, आफैं झाँक्री हुने बानी लागेको हाम्रो शासनयन्त्र मा मंत्री हरु को स्पष्ट कार्य बिभाजन र पर्फर्मेन्स को आत्ममूल्यांकन गर्न लगाउने कार्य त्यती सजिलो छैन । बुझ्न खोजेको कुरा त के हो भने तर्जुमा गरिएको टर्म्स अफ रेफरेन्स को आधारमा कार्य प्रगती मापन गर्न सके कुनै पनि मंत्री ले आफू जिम्मेवारी बहन गर्न योग्य छु अथवा छैन भन्ने कुरा अग्रीम रूपमा नै थाहा पाउन सकुन भन्ने हो । यस्तो मुल्यांकन बिषय बस्तु ज्ञाता को व्यवशायिक समूह ले गर्ने र नतीजा सार्वजनिक गर्न सक्ने आँट प्रधानमन्त्री मा हुनुपर्यो ।