धेरै जसो व्यक्ति आर्थिक अभाव ले शिक्षा र स्वास्थ सेवाबाट बन्चित भएका छन् । डिग्री हासिल गरेर पनि रोजगारी उपलब्ध नहुने र सहयोग को लागि पहुँचवाला कहाँ कोही पुगिहालेका छन् भने पनि अपराधनै गरेर छुटकारा को लागि पुगे जस्तै अपमानित भएर फर्कने गरेका छन् । अहिले को सीमित रोजगारीको अवसर र माग बजारमुखी उच्च प्रविधि को ज्ञान र प्रयोगात्मक अनुभव मा सीमित रहेकोले डिग्री लिसकेर पनि आफ्नो परिश्रम को प्रतिफल स्वरूप रोजगारी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
नेपाल मा काम गर्ने समूह का अधिकांस युवाहरु बेरोजगार छन् । नया जनगणना अनुसार ०-१४ र १५-६४ वर्ष समूहका क्रमशः २९. ३९ प्रतिशत र ६७ प्रतिशत बेरोजगार छन् अनि डिसेन्ट वर्क को घेरा बाहिर छन् । नेपाल को मतदान सूची मा दर्ता गरिएका १८-४० वर्ष समूह का त आधीनै मतदाता भित्र पर्छन्। राजनीतिक दल ले यिनीहरुलाई ‘स्विंग भोटर्स’ को रूपमा लिए हुन्छ किनभने हाम्रो अनुमान छ, यिनीहरुले राजनीतिक विचारधारा बिर्सिएका छन् । यी राजनीतिक दल का सम्मानित नेता हुने दौड मा हैन, सम्मानजनक रोजगारी को अवसरको खोजीमा छन् ।
लाग्छ यिनी हरुको दृष्टी मा राजनीतिक दर्शन पराजित हुन्छ, बन्चित समूह जहाँ सम्भावना देख्छ उतै लाग्छ । त्यसैले कुल जनसंख्यामा परिवर्तित उमेर समूह र यसले पार्नसक्ने आर्थिक-सामाजिक र राजनीतिक प्रभाव बारे शुक्ष्म अध्ययन आबश्यक छ । यिनै सबै जटिलता, अनिश्चितता र अन्यौल को वाताबरण लाई दृष्टिगत गरी यो सानो आलेख तैयार गरिएको छ ।
वेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, मुद्राको क्रयशक्ति को ह्रास, अनियन्त्रित बजार, न्यून राजश्व संकलन, उच्च साधारण खर्च, घट्दो अनुदान, न्यूनतम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, नीजी छेत्रमा प्रवाह हुने लगानीयोग्य रकम को अभाव र हामीले जाने सुनेका अर्थतन्त्र का सबै जसो दुर्गुण हरु आजभोली हामीले भोगी रहेका छौं । नेपाल को आन्तरिक छेत्र तहस नहस भएर पनि अर्थतन्त्र को वाह्य छेत्र मा केही सकारात्मक लक्षण देखापरेको ले सम्पन्न मुलुक मा विशेष गरेर मौद्रिक छेत्र मा आएको भुईंचालो देख्दा देख्दै पनि नेपालमा पर्नसक्ने भावी आर्थिक संकट को स्पेकुलेसन अर्थात आंकलन, पशुपतिनाथ को कृपाले हामीले अहिलेसम्म गरेका छैनौँ । स्पेकुलेसन ले गलत बाटो समात्यो भने स्थिती नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ । नेताहरु तथा अन्य विद्वान जनसमुदाय ले जथाभाबी बोल्दा मुलुक तहसनहस न होस् भनि होश पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
अमेरिकामा ह्वाईट हाऊस मा विस्फोट भएको र अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा घाइते भएको झूठो खबर सार्वजनिक हुनासाथ केही क्षण मै अर्थतन्त्रको बजारमूल्य $ १ खर्ब ४० अर्ब ले घट्यो । नेपाल मा पनि एक दसक अघि एउटा पत्रिकामा नेपाल बंगलादेश बैंक दिवालिया पल्टिने भयो भन्ने खबर सार्वजनिक हुनासाथ बचतकर्ताले मुलुक भरि एकै दिन मा अर्बौं रुपियाँ निकाले र यो प्रक्रिया नरोकिने भएपछी नेपाल राष्ट्र बैंक को बोर्ड ले संकटकालीन बैठक गरि सो बैंक केही समय नेपाल राष्ट्र बैंक को नियन्त्रण मा रहने र बचतकर्ता को बचत को ग्यारन्टी राष्ट्र बैंकले नै लिने भनेपछि समस्या सामान्य हुँदै गयो ।
बाह्य छेत्र हाम्रो नियन्त्रण मा छैन तर आन्तरिक छेत्रमा माथी उठाईएका मुद्दा हरुमा सोंचपूर्ण नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गर्यौं भने हाम्रो आर्थिक भविष्यले मुलुक लाई अनिश्चितता र घातक राजनीतिक परिदृश्य तिर डोर्याउने छ । आन्तरिक बजारमा तरलता को अभाव, न्यून पूँजीगत खर्च, उच्च व्यापार घाटा हुँदा मुद्रा अबमुल्यन हुन्छ र आयात महगो भएर मुद्रास्फिती बढ्न सक्छ ।
महालेखा परीक्षक को कार्यालय ले जनाए अनुसार चालु आ.ब. मा चैत्र १६ सम्म राजश्व ४३.६% ले संकलन भएको छ भने खर्छ ४६.४७% ले भैसकेको देखिन्छ । दुख: लाग्दो अवस्था भनेको ५४.९८% को चालु खर्च को तुलनामा पुँजीगत खर्च २५% मात्र हुनसक्नु हो । यसले वर्तमान आर्थिक स्थिती को घाईते स्वास्थ्य उजारीकरण गरेको छ। यस्तो अवस्थामा लगानी घट्छ जसले पछि गएर आर्थिक वृद्धि लाई हानी पु-याउँछ । अर्को तिर झन् राजश्व संकलन मा ह्रास आएकोले सरकार संग सीमित स्रोत भएको कारण विकास सहयोगी अन्य छेत्रमा समेत लगानी गर्ने क्षमता क्षीण भएर गएको छ । उच्च व्यापार घाटा र बढ्दो साधारण खर्चले आयात बढेर आन्तरिक बस्तु तथा सेवा को मागमा वृद्धि हुन गई भएभरको पूँजी खर्च हुने भएको ले मुद्रा स्फिती बढेको छ ।
राजश्व न्यून भएर साधारण खर्च बढेको बेला वित्तीय घाटाको दवाब मा परेर सरकार ले आफ्नो न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गर्न आन्तरिक र वाह्य ऋण लिन वाध्य हुन्छ । यही कारण हो अहिले नेपाल मा व्याज दर मा कमी आउन नसकेर लगानी र विकास अवरुद्ध हुन पुगेको छ । डिसेम्बर १५, २०२२ सम्म नेपाल सरकार को सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ७ अर्ब १३ करोड डलर पुगेको छ अर्थात् एउटा नेपाली को टाउको मा विदेशी को ६८,७५५ रुपियाँ को ऋणको भारी छ । सन् २०२२ को अन्त्यमा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन को ४१.५ प्रतिशत पुगेको छ । विश्व बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष को अध्ययन ले न्यून आमदानी भएका मुलुकमा जीडीपी को ७० प्रतिशत सम्म ऋण थेग्न सक्ने अधिकतम क्षमता रहेको देखाएको छ । यो तथ्याँक हेर्दा अझपनि ऋण लिने फिस्कल स्पेस बाँकि रहेको देखिन्छ तर बढ्दो ब्याज दर र दिनानुदिन अमेरिकी डलर को अनुपात मा भैरहेको नेपाली मुद्रा को अबमुल्यन को कारण ऋण को भार थप गर्न अत्यन्त सतर्कता र जिम्मेवारीपूर्ण कार्य सम्पादन गर्न सक्ने प्रशासनिक क्षमता को आबश्यकता छ ।
घट्दो लगानी र आर्थिक मन्दी ले बेरोजगारी समस्या वृद्दि भई माग मा कमी आउनसक्छ । यी समस्याबाट छुटकारा पाऊन बिना बिलम्ब नीतिगत सुधार का लागि हामीले वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, संरचनात्मक सुधार, व्यापार नीति र रोजगार नीति मा विशेष ध्यान पु-याउन पर्छ । दर न बढाएर अझ पनि कर को दायरा बढाउने सम्भावना खोज्नु पर्छ, गरीब लाई असर न पर्ने गरी करको दर समेत बढाउन सकिने छेत्र खोज्न सकिन्छ ।
स्थानीय, प्रादेशिक, र केन्द्र बीच समन्वय र सुचना पुग्नसक्ने आधार कमजोर भएकोले आवश्यक न भएको ठाउँ मा पनि अनुदान पुग्ने र माग अनुरुप अनुदान कहिल्यै नपुग्ने हुने गरेको ले यसको औचित्यमा समेत छलफल हुने गरेको देखिएको छ । यसको नीतिमा पुनरावलोकन को आबश्यकता छ । साना मसिना समस्या समाधान गर्न हामीले जिवाश्म ईन्धन (फोसिल फ्युयल) उद्योग लाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ ।
राजश्व बृद्दी गर्न सकेसम्म भ्रमण, सभा सम्मेलन लाई निरुत्साहित गरी भिडिओ कन्फरेन्स मा जोड दिनु उचित होला । कार्यालय हरुमा अनाबश्यक रूपमा कागज हरु, प्रिन्टर को प्रयोग, फाल्तु उपकरण हरु खरीद गर्ने प्रचलन कडाईका साथ बन्द गरिनु पर्छ । परामर्श सेवामा धेरै पैसा खर्च गरीन्छ, सकेजति ठाउँमा अन्तरिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गरी जिम्मेवारी सुम्पँदा राम्रो हुन्छ । बिज्ञापन र वस्तुको बजारीकरण सम्बन्धि सूचना प्रवाह गर्दा हुने गरेको आबश्यकता भन्दा बढी को खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । त्यस्तै आतिथ्य सत्कार र अखबार खरीद मा ठुलै कटौती गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सेवा का लागि दीगो यातायात सेवा को विकास गर्न सकेपनि सरकारी कर्मचारी को लागि गरिने ठूलो खर्च न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।
प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत डिजिटलाईजेशन गरी प्रष्ट रुपमा कार्यविभाजनका साथै विकेन्द्रित प्रशासन लागू गरेर सचिव अथवा सहसचिव को अनुपस्थिती मा निर्णयार्थ प्रस्तुत फाईल रोकिने तथा एउटा निर्णय को लागि फाईल लाई दशौँ पटक बिभाग, शाखा र महाशाखा डुलाउने काम रोक्न सके सरकार र सेवाग्रही को सन्तुष्टी र कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्ने कुरा सम्भव छ ।
नीजी छेत्र संग को सहभागितामा निर्यात को गुणस्तर अध्ययन गरेर निर्यात र वाह्य बजार मा हुने माग लाई दृष्टिगत गरी उत्पादन बृद्दी मा सहयोग पु-याउने उद्योगधन्दा लाई प्राथमिकता अनुसार निश्चित समयको लागि अनुदान दिएमा कालान्तर मा यसले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न र निर्यात अभिवृद्धी गर्न मदत पु-याउँछ । अहिलेको अवस्था मा नियन्त्रणमुखी नीतिलाई पुनरावलोकन गरी सरकारी-नीजी छेत्र को सहभागितामा आन्तरिक लगानी अभिवृद्धी हुनसक्ने विजिनेश ईन्भाइरनमेंट स्रीजना हुन सक्छ । यी दुइ छेत्र वीचको संयुक्त लगानी त्यस अर्थमा प्रभावकारी हुन्छ जसलेगर्दा जोखिम र लागतमा दुवै पक्षको साझेदारी हुन्छ । हाम्रो देश मा सदा उच्च प्राथमिकतामा रहेर पनि सरकारी-नीजी छेत्र को दीगो र भरपर्दो कार्यान्वयन नीति कहिल्यै सफल हुन सकेन ।
नीति बनाउँदा नेपाल मा वर्तमान परिप्रेक्षमा लागत-प्रभावी नीति महत्वपूर्ण देखिन्छ । लागत-प्रभावी गतिविधी अनुसार उत्पादन अभिवृद्धी गर्ने ब्यापारिक प्रतिष्ठान तथा घर गृहस्थ मा ब्यापारिक गतिबिधी लाई सहजीकरण गर्नु जरूरी छ किनभने बढ्दो उर्जा लागत घटाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो । उर्जा बचत गर्ने प्रविधि र उपकरण हरु प्रयोग मा ल्याउने ब्यापारी तथा उद्योगी हरुले मूल्य तिर्दा व्यापारिक कारोवार सरल बनाएर लागत कम हुने गरि छूट दिनु आवश्यक छ ।
जल विद्युत, सौर्य र वायु शक्ति जस्ता पुर्ननविकरण हुने उर्जा लाई सकेजति सहजीकरण गर्नु सरकार को जिम्मेवारी हो । यिनीहरुको स्थापना गर्दा अनुदान दिएमा भविष्यमा उत्पादित बस्तुको मूल्य घट्ने र लागत-प्रभावी लगानी बाट प्रोत्साहन मिल्न सक्ने प्रचूर सम्भावना छ । व्यापारिक प्रयोजन र घर गृहस्थी मा उर्जाको लागत दिनानुदिन बढ्दै छ । उर्जाको प्रयोग मा न्यूनीकरण प्रविधि प्रयोग गर्ने हरु तथा सो अनुरुप को उर्जा-वचत सामग्री प्रयोगमा ल्याउने व्यक्ति वा समूह को लागत घटाउन उपयुक्त छूट दिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।
यातायात संजाल विस्तार गरेर पावर ग्रिड लाई स्तरोन्नति गर्न सके यातायात को लागत घटेर उर्जाको सहजतामा सुधार आई लागत-प्रभावी लगानीको अवसर प्राप्त हुनसक्छ । थोरै लागतमा दूरगामी नतीजा दिने अन्य ध्यान पु-याउनपर्ने छेत्र हरुपनि छन् । उदाहरण को लागि शिक्षा मा गरिने लगानी र शीप विकास ले श्रम को उत्पादकत्व बढ्छ र उद्योग व्यापारमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध भएर लागत घट्न जान्छ ।
अन्त्यमा, आजको आवश्यकता केहीपनि भएन भन्दा पनि केही भएपनि गर्न सक्ने ठाऊँ कहाँ छ त्यसको खोजी गरेर थोरै समय मा नतीजा दिन सक्ने नीति तर्जुमा गरेर प्राथमिकताको आधारमा जनतालाई राहत दिनु पर्छ भन्ने नै हो । अब बिलम्ब गर्यौं भने हामी कोहीपनि सुरक्षित हुने छैनौं ।